चाबहार समझौता

 

भारत और ईरान के बीच 13 मई 2024 ek हुआ समझौता जिसके अंतर्गत अगले 10 वर्षों तक भारत चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के साथ साथ इसका संचालन भी करेगा. ईरान के sistan-बलूचिस्तान प्रान्त में स्थित देश के विभाजन के पहले भारत के ठीक दरवाजे पर था. य़ह वह स्थान है जहां पर हिंदुस्तानी ऊर्दू  बड़े अच्छे से बोली और समझी जाती है. यही वह जगह है जहाँ कभी पंचतंत्र को उसके फ़ारसी अनुवाद में बड़े चाव से पढ़ा जाता था. दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के बाद और ईरान के 1979 की इस्लामिक क्रान्ति के पहले दोनों देशों के सम्बन्ध बहुत मधुर नहीं रहे. कारण था ईरान के शाह का अमेरिका की तरफ विशेष झुकाव और भारत की गुट निरपेक्ष नीति. वैसे 1970 के दशक में ही ईरान के शाह ने चाबहार बन्दरगाह को विकसित की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किया इसका मुख्य कारण था यहां का अनुकूल मौसम और गर्म जल का बन्दरगाह होने के साथ साथ य़ह हिंद महासागर में ईरान का इकलौता प्रवेश द्वार है. विशेष बात यह है कि भू - रणनीति दृष्टिकोण यानी Geo-Stratgic Point of view से महत्तवपूर्ण ओमान की खाड़ी और Harmuj जलसन्धि के बीचो बीच स्थित है. दोस्तों भारत और ईरान के बीच संबंधों में एक मधुर अध्याय तब जुड़ा जब 1994 में पाकिस्तान द्वारा समर्थित इस्लामिक सहयोग संगठन प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पारिषद के प्रस्ताव को ईरान ने रोक दिया. उसी समय दोनों देशों के बीच चाबहार पर बातचीत की शुरुआत हुई. इसके पहले 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के ईरान दौरे ने दोनों देशों के बीच नए संबंधों की आधारशिला रखी थी. दोस्तों इसी बीच ईरान ने चाबहार बन्दरगाह को विकसित करने बात शुरू तो की पर बहुत कुछ नहीं हो पाया. 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ईरान का दौरा किया और 2003 में ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद ख़टामी ने भारत का दौरा किया. ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद ख़टामी 2003 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे यानी  Chief Guest थे. ईरानी राष्ट्रपति के इसी दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते के अनुसार भारत से चाबहार तक एक समुद्री मार्ग यानी Sea लिंक का निर्माण किया जाना था और चाबहार से ईरानी राष्ट्रीय रेल रोड को जोड़ा जाना था जिसके परिणामस्वरुप भारत मध्य एशिया होते हुए यूरोप से सीधे जुड़ जाता. ईरान ने भारत को एक रेल्वे सम्पर्क या Railway Link बनाने के लिए आमंत्रित किया जो चाबहार को बाम शहर से जोड़ता हो. उल्लेखनीय है कि बाम शहर से अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग बनाया जा सकता है. International North South Transport Corridore यानी INSTC के माध्यम से भारत ईरान होते हुए रूस से जुड़ जाता. आप को बताता चलूँ कि INSTC एक समुद्री, रेल,और सड़क राजमार्ग है जो भारत, ईरान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के परिवहन को सुगम बनाते हुए इस क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता. दोस्तों चाबहार मामले पर भारत और ईरान के बीच वार्तालाप में अफ़गानिस्तान हमेशा शामिल रहा है. 2003 के भारत ईरान संयुक्त घोषणा में य़ह स्पष्ट रूप से कहा गया कि अफगानिस्तान मामले पर भारत और ईरान ने हमेशा सहयोग किया है. दोनों देशों ने जोर दिया कि अफ़गानिस्तान में बड़े स्तर पर पुनर्वास कार्यक्रम और निर्माण कार्य करने की आवश्यकता है जिसमें वैकल्पिक व्यापारिक मार्गों का निर्माण भी शामिल है जो ईरान को अफ़गानिस्तान से जोड़ता हो. दोस्तों भारत और ईरान के बीच व्यापार का इतिहास बहुत पुराना है. दोनों देशों के बीच Bandar-अब्बास  बन्दरगाह से सैकड़ों साल से व्यापार होता आया है. चाबहार  का महत्व है इसकी भौगोलिक स्थिति,पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए. पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान से गुजरने वाले भारतीय व्यापार का कड़ा विरोध किया है, इसी वजह से ईरान के Zaranj शाह से गुजरने वाले चाबहार मार्ग का भारत के लिए महत्व बढ़ जाता है. 2005 में भारत ने व्यापार को बढ़ाने के लिए Zaranj-Delaram मार्ग का जोखिम भरा निर्माण कार्य शुरू किया जिसे मार्ग- 6006 भी कहा जाता है. य़ह राजमार्ग ईरान सीमा को पार करके अफ़गानिस्तान को जोड़ता है. इस व्यापारिक मार्ग के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस राजमार्ग पर कार्य करने वाले 130 से ज्यादा कर्मचारी विभिन्न हमलों में मारे जा चुके हैं.रणनीतिक महत्व के अलावा चाबहार का सपना सच होने से युद्ध की विभीषिका से ग्रस्त अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारी मदद मिलेगी. चाबहार परियोजना समय के साथ बहुत सारी अड़चनों का सामना कर रही है. अमेरिकी प्रतिबंधों के साथ-साथ ईरान से संबंध तोड़ने का दबाव और इस क्षेत्र में चीन की धूर्ततापूर्ण राजनैतिक-व्यापारिक चालों ने इस परियोजना पर समय समय पर ग्रहण लगाये है.2012 में अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने साफ़ कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के लिए ईरान को विश्व समुदाय से अलग थलग करना जरूरी हो गया है और इस सम्बंध में वे भारत सहित अनेक देशों से बातेँ कर रही हैं. दोस्तों अमेरिका द्वारा विरोध जताने के बाद भी चाबहार पर भारत आगे बढ़ता रहा. हिन्द महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों की बीच भारत ने 2012 में अफगानिस्तान के लिए 1 लाख टन गेहूं चाबहार बन्दरगाह से भेजा. 2013 में ग्वादर बन्दरगाह को विकसित करने की चीन की घोषणा के बाद भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री ने ईरान जाकर त्रय पक्षीय साझेदारी के अंतर्गत चाबहार पोर्ट को और बेहतर बनाने यानी Upgrade करने की घोषणा की. दोस्तों 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति Rauhani और अफ़ग़ान राष्ट्रपति अशरफ घानी के साथ मिलकर एक महत्तवपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए और 500 मिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की. इसके अंतर्गत शाहिद Behesti टर्मिनल और Zahedan के लिए एक रेल्वे लाइन का निर्माण कराने की घोषणा की परन्तु 2018 में अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा कर दी. दोस्तों मोदी सरकार ने अफगानिस्तान को सहायता पहुँचाने  के उद्देश्य से अमेरिकी प्रतिबंधों में चाबहार पर कुछ गुंजाईश हासिल करने में सफलता प्राप्त की पर दूसरे मामलों पर अमेरिका के सामने झुकना पड़ा और अंततः 2019 में ईरान से तेल आयात बन्द करना पड़ा. ईरान ने भी भारत को अगस्त 2020 में Zahedan rail परियोजना से बाहर कर दिया और इसपर अकेले ही काम करने का निर्णय लिया. ईरान के इस निर्णय का कारण था प्रतिबंधों के दबाव में परियोजना पर भारत की धीमी गति या सुस्ती. दोस्तों 2021 में तालिबान द्वारा अफ़गानिस्तान पर पूर्ण कब्जा स्थापित करने के बाद नीतिगत परिवर्तन हुआ. इन सबके बावजूद भी भारत ने चाबहार बन्दरगाह से अफ़गानिस्तान को मानवीय आधार पर सहायता जारी रखी. भारत ने 20 लाख टन से ज्यादा गेहूं और कई दुसरी सामग्री के अलावा ईरान को 42000 लीटर के करीब कीटनाशक की आपूर्ति की. दोस्तों 13 मई 2024 को भारत की तरफ से Indian Port Global Ltd और ईरान की ओर से Maritime Organisations of Iran ने चाबहार बन्दरगाह के प्रबंधन और विकास के लिए 10 वर्षों के समझौते पर हस्ताक्षर किए. भारत की तरफ से 120 मिलियन डॉलर के निवेश के वादे के साथ 250 मिलियन डॉलर का लोन परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए. चाबहार परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के पीछे का लक्ष्य है 32 घाटों के निर्माण के साथ 82 मिलियन टन कार्गो  प्रतिवर्ष. दोस्तों अमेरिका के स्टेट Department ने साफ़ धमकी दी है कि चाबहार परियोजना से जुड़ी भारतीय कंपनियों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए जायेंगे. बावजूद इसके भारत अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है. समय बतायेगा कि चाबहार परियोजना दशकों से चल रहा प्रयास कितना फलीभूत हो पाता है.